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केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान, बातचीत के सभी रास्ते खुले…कृषि कानून को वापस नहीं लेगी मोदी सरकार

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केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के कृषि महाविद्यालय कन्या छात्रावास का उद्घाटन किया। इस सर्व सुविधायुक्त बालिका छात्रावास में 56 बालिकाओं के आवास की व्यवस्था है।

ग्वालियर। दिल्ली में किसान जुटने लगे हैं। किसान आंदोलन एक बार फिर तेज होता नजर आ रहा है। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर खत्म होने के बाद तीसरी लहार की आशंका व्यक्त की जा रही है बावजूद किसान आंदोलन के नाम पर किसान नेता भीड़ बढ़ाकर लोगो के स्वास्थ से खिलवाड़ करने से बाज़ नहीं आ रहे है। किसी भी प्रकार से कोविद के नियमो का पालन नहीं किया जा रहा है ऐसे में संक्रमण फैलने का डर बना हुआ है। इस बीच, केंद्रीय कृषि मंत्री (Minister of Agriculture & Farmers Welfare) का बड़ा बयान आया है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि किसी भी कीमत पर कृषि कानून वापस नहीं होगा, लेकिन बातचीत के सभी रास्ते खुले रहेंगे।

 

गुरुवार को ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री (Agriculture Minister) नरेंद्र सिंह तोमर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि सरकार ने यह कृषि कानून किसानों के हित के लिए बनाए हैं। कृषि सुधार कानूनों की वापसी के अतिरिक्त किसी भी विषय पर किसानों और उनकी यूनियनों से बात करने के लिए सरकार हमेशा तैयार है।

 

तोमर ने कहा कि जो नए कानून बनाए गए हैं वो कृषि वैज्ञानिकों (agricultural scientists) की 30 साल की मेहनत का प्रतिफल है। देश में अधिकतर किसान संगठन कृषि कानूनों के समर्थन में हैं। हमने विरोध करने वाली किसान यूनियन से भी बात करने की भरपूर कोशिश की। 11 दौर की बातचीत हो चुकी हैं, लेकिन उनके समझ में यह कानून नहीं आ रहा है, तो सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है।

 

कृषि मंत्री (Narendra Singh Tomar Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) ने कहा कि ऐसा नहीं है कि किसानों से बातचीत बंद हो गई है, अब भी किसानों से बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। कोई भी संगठन कभी भी कृषि कानूनों पर बात करने आ सकता है।

 

तोमर ने कहा कि कृषि के यह कानून किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं, क्योंकि इन्हें बनाने में किसानों की बहुत मेहनत लगी हुई है। इसलिए विरोध करने वालों को यह बात ध्यान रखना चाहिए कि सबकुछ उनके हित में ही है। तोमर ने यह भी कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए यह कानून बनाए गए हैं। एमएसपी (MSP) बढ़ाने का काम हो रहा है।

 

कई बार हुई आंदोलन खत्म करने की अपील

गौरतलब है कि कृषि मंत्री विरोध करने वाले संगठनों से कई बार अपील कर चुके हैं कि वे यह आंदोलन खत्म कर दें। पिछले दिनों तोमर ने सोशल मीडिया के जरिए भी अपील की थी कि आंदोलन खत्म कर बातचीत करें।

 

कृषि विद्यालय में था कार्यक्रम

केंद्रीय मंत्री ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने यहां बालिका छात्रावास का उद्घाटन किया। छात्रावास का निर्माण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से दिए गए 2 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भरत सिंह कुशवाह, सांसद विवेक नारायण शेजवलकर समेत कृषि अनुसंधान परिषद के अधिकारी मौजूद थे।