अंकिता त्रिपाठी ने अपने शोध मे इस बात का भी उल्लेख किया है कि साल 2014 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को देखकर 2019 में उन्हें पसंद करने वालों की संख्या काफी बढ़ चुकी थी.
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उज्जैन: हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा पर उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया. इसमें पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल भी प्रदान किए गए. दीक्षांत समारोह में विक्रम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने कई विषयों पर पीएचडी की है. वहीं, इंदौर निवासी अंकिता त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन विषय पर पीएचडी की है.
यह पीएचडी अब सुर्खियों में बनी हुई है. क्योंकि इस पीएचडी के शोध में साल 2014 में नरेंद्र मोदी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने से लेकर अब तक किए गए हर बड़े फैसले के सही और गलत पक्ष पर विश्लेषण किया गया है.
इंदौर में रहने वाली श्रीमती अंकिता त्रिपाठी ने बताया कि कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के बाद से ही मैं चाहती थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के किसी विषय पर पीएचडी करूं. क्योंकि मेरे पिताजी रमाकांत त्रिपाठी बीजेपी से जुड़े हुए हैं. जो कि फतेहपुर से जिला अध्यक्ष, कानपुर के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रहने के साथ ही पिछले लोकसभा चुनाव में 5 जिलों के चुनाव संयोजक थे.
इसीलिए मैंने 5 साल पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पीएचडी की शुरूआत की थी.
पीएम मोदी के कामों का किया गया विश्लेषण
इसके साथ ही अंकिता त्रिपाठी ने बताया कि विक्रम विश्वविद्यालय में डॉक्टर वीरेंद्र चावरे के मार्गदर्शन में मैंने यहां पीएचडी की है. इसमें पॉलिटेक्निकल साइंस में हेड ऑफ डिपार्टमेंट दीपिका गुप्ता मैडम ने भी इस पीएचडी को करने में मेरी काफी सहायता की है. साथ ही उन्होंने कहा कि पीएचडी के इस शोध में साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने से लेकर 30 मई 2019 के दूसरे कार्यकाल की शपथ और वर्तमान समय तक लिए गए फैसले के विश्लेषण को बताया गया है.
यह बना प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का कारण
वैसे तो इस शोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म, राजनीतिक सफर और गुजरात में मुख्यमंत्री बनने का सफर है. साथ ही मुख्यमंत्री बनते ही पंच योजना पर पर किए गए कार्य के हर एक बिंदु को प्रकाशित किया गया है. वहीं, देश का प्रधानमंत्री बनते ही पहली शपथ ग्रहण में सार्क देश के नेताओं को आमंत्रित करना शामिल है. पीएम मोदी के कार्यकाल में विदेश नीति को पहली वरीयता प्रदान करना उनकी दूरगामी सोच को बताती है.
गुजरात मॉडल के आधार पर देशभर में काम किए गए हैं. केंद्रीय करण पर बल देकर योजना आयोग को समाप्त कर इनके स्थान पर नीति आयोग बनाने से लेकर मन की बात से जनता के प्रथम सेवक की छवि बनाना शामिल है. मन की बात कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है. साल 2014 से 2019 तक प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों पर सबसे अधिक फोकस किया है. जिसके तहत उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की गति प्रदान करना, बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और डिजिटल साक्षरता को आगे बढ़ाया है.
यह लिए ऐतिहासिक फैसले
अंकिता त्रिपाठी ने अपने शोध मे इस बात का भी उल्लेख किया है कि साल 2014 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को देखकर 2019 में उन्हें पसंद करने वालों की संख्या काफी बढ़ चुकी थी. साल 2014 के बाद 2019 में कई राज्य ऐसे भी थे. जहां भाजपा की सरकार आई थी. शोध में बताया गया कि 9 नवंबर 2016 को नोटबंदी काले धन का मुद्दा ही गवर्नमेंट भ्रष्टाचार पर रोक, प्रत्येक गांव तक पानी, महंगाई पर नियंत्रण, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा एवं उद्योग, नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, अस्पतालों का आधुनिकरण, गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम, पक्के घर बनाना, तीन तलाक और कोरोना टीका लगाने आदि प्रमुख मुद्दे और ऐतिहासिक फैसले शामिल हैं.
कुछ नीतियों की विपक्ष ने की आलोचना
सभी से समान व्यवहार कर फैसलों के साथ ही 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया. जम्मू-कश्मीर को पुनर्गठित किया गया. जिसके बाद सालों से चले आ रहे अयोध्या में मंदिर निर्माण के विवाद को सुलझाकर मंदिर निर्माण को हरी झंडी दिखाई. प्रधानमंत्री ने 100 दिनों में भूटान नेपाल और जापान की यात्राएं की. इस शोध में यह भी बताया गया कि नरेंद्र मोदी का अब तक का कार्यकाल अन्य प्रधानमंत्रियों से भिन्न रहा है.
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इन ऐतिहासिक फैसलों के साथ ही शोध में कुछ ऐसे फैसलों के बारे में भी बताया गया है जिसमें कुछ नीतियां असफल साबित हुई हैं. जैसे कृषि कानून, आधार को पहचान वितरण प्रमाण के रूप में लॉन्च कर इसमें और आयरिश स्कैन जैसी व्यक्तिगत जानकारी पर आपत्ति जताने के साथ ही नोटबंदी को भी असफल बताया गया था. क्योंकि इसे भ्रष्टाचार रोकने के लिए लाया गया था. जिसकी कड़ी आलोचना हुई. कुछ साल पूर्व जीएसटी को लागू किया गया. इसे संविधान 101 अधिनियम में संशोधन कर नई व्यवस्था बनाई गई थी. जीएसटी में 8 केंद्रीय व 9 राज्य करो को स्थान दिया गया था. इससे छोटे व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.
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