Home COVID-19 PM Modi ने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों की आपूर्ति बढ़ाने...

PM Modi ने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों की आपूर्ति बढ़ाने के उपायों को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की

78
0
The Prime Minister, Shri Narendra Modi chairing a high-level meeting on measures to increase supply of oxygen & oxygen related equipment, through video conferencing, in New Delhi on April 24, 2021.

Highlight

– ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों पर सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर खत्म किया जाएगा

– कोविड-19 से संबंधित टीकों को मूल सीमा शुल्क से मुक्त किया जाएगा

– ये उपाय इन वस्तुओं की उपलब्धता को बढ़ावा देने के साथ-साथ उन्हें सस्ता भी बनाएंगे

 

प्रधानमंत्री ने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए  हुई बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि इस समय मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने की तुरंत आवश्यकता है। इसके तहत मरीजों की देखभाल के लिए  घर और अस्पतालों दोनों में जरूरी उपकरणों की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि सभी मंत्रालयों और विभागों को ऑक्सीजन और चिकित्सा आपूर्ति की उपलब्धता बढ़ाने के लिए तालमेल से काम करने की जरूरत है।

Modi सरकार ने बढ़ती महामारी के मद्देनजर कुछ निश्चित मामलों में समय-सीमा बढ़ाई

इस दौरान प्रधानमंत्री को यह जानकारी दी गई कि रेमडेसीविर और उसकी एपीआई पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी गई है। यह सुझाव दिया गया था कि रोगियों को ऑक्सीजन प्रदान करने वाले संबंधित उपकरणों के आयात में तेजी लाने की आवश्यकता है। उनके उत्पादन और उपलब्धता को बढ़ाने और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए,  तत्काल प्रभाव से तीन महीने की अवधि के लिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों से जुड़ी निम्नलिखित वस्तुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से पूरी तरह छूट देने का निर्णय लिया गया है:

CM Arvind Kejriwal set up only 1 out of 8 oxygen plants for which Modi govt sanctioned funds through PM CARES in December 2020: Details

 

  1. मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन
  2. ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के साथ प्रवाह मीटर, रेग्युलेटर, कनेक्टर्स और टयूबिंग
  3. वैक्यूम प्रेशर स्विंग एब्जॉरप्शन (वीपीएसए), प्रेशर स्विंग एब्जॉरप्शन (पीएसए) ऑक्सीजन संयंत्र, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन वायु पृथक्करण इकाइयां (एएसयू), लिक्विड / गैसीय ऑक्सीजन का उत्पादन
  4. ऑक्सीजन कनस्तर
  5. ऑक्सीजन भरने की प्रणाली
  6. ऑक्सीजन भंडारण टैंक, ऑक्सीजन सिलेंडर जिसमें क्रायोजेनिक सिलेंडर और टैंक दोनों शामिल हैं
  7. ऑक्सीजन जेनरेटर
  8. ऑक्सीजन ले जाने वाले आईएसओ कंटेनर
  9. ऑक्सीजन के लिए क्रायोजेनिक रोड ट्रांसपोर्ट टैंक
  10. उपरोक्त वस्तुओं का ऑक्सीजन के उत्पादन, परिवहन, वितरण या भंडारण के लिए उपकरणों का निर्माण
  11. कोई अन्य उपकरण जिससे ऑक्सीजन निर्माण की जा सकती है
  12. नैसल कैनुला के साथ वेंटिलेटर (उच्च प्रवाह उपकरणों के रूप में कार्य करने में सक्षम) सभी सामान और ट्यूबिंग के साथ कंप्रेशर्स, ह्यूमीडीफॉयर्स और वायरल फिल्टर
  13. सभी हिस्सों के साथ नैसल कैनुला उपकरण
  14. नॉन-इनवेसिव वेंटिलेशन के लिए हेलमेट
  15. आईसीयू वेंटिलेटर के लिए नॉ-इनवेसिव वेंटिलेशन ओरोनसाल मास्क
  16. आईसीयू वेंटिलेटर के लिए नॉन-इनवेसिव वेंटिलेशन नैसल मास्क

Remdesavir के भी हैं साइड इफेक्ट, कोरोना में अंधाधूंध मांग पर एक्सपर्ट ने चेताया, वीडियो में देखें कितना कारगर?

 

उपरोक्त कदमों के अलावा, यह भी निर्णय लिया गया है कि कोविड-19 टीकों के आयात पर लगने वाले मूल सीमा शुल्क में भी 3 महीने की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से छूट दी जाएगी।

DRDO develops SpO2 based Supplemental Oxygen Delivery System: A boon in current COVID-19 pandemic

ये कदम वस्तुओं की उपलब्धता को बढ़ावा देंगे और साथ ही उन्हें सस्ता भी बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने राजस्व विभाग को ऐसे उपकरणों के निर्बाध और त्वरित कस्टम क्लीयरेंस सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। तदनुसार, राजस्व विभाग ने संयुक्त सचिव, सीमा शुल्क श्री गौरव मसलदन को उपरोक्त कार्यों के लिए सीमा शुल्क क्लीयरेंस से संबंधित मुद्दों का नोडल अधिकारी नामित किया है।

100 करोड़ वसूली कांड मामले में बड़ा एक्शन, CBI ने अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज की FIR, कई जगहों पर छापेमारी

भारत सरकार ने ऑक्सीजन और चिकित्सा आपूर्ति में सुधार के लिए पिछले कुछ दिनों में कई उपाय किए हैं। भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के विमान सिंगापुर से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक ला रहे हैं। आईएएफ यात्रा समय को कम करने के लिए देश में ऑक्सीजन टैंक का परिवहन भी कर रहा है। इसी तरह कल एक बड़े कदम के तहत मई और जून 2021 के महीने में 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त अनाज देने का निर्णय लिया गया है ।

बैठक में वित्त मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव,  नीति आयोग के सदस्य, डॉ गुलेरिया और राजस्व विभागों के सचिव, स्वास्थ्य और डीपीआईआईटी विभाग के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।