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मप्र ओबीसी आरक्षण- कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को संकट में डाल दिया: सीएम शिवराज सिंह चौहान

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मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, File Pic

भोपाल। पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण के मामले में दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित कई दिग्गज वकीलों से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बिना किसी तैयारी के ओबीसी आरक्षण का आदेश जारी करके मध्य प्रदेश को संकट में डाल दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस मामले को निराकरण तक लेकर जाएंगे। देश के दिग्गज वकील मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में 27% आरक्षण के पक्ष में अपनी-अपनी दलील प्रस्तुत करेंगे।

मप्र ओबीसी आरक्षण- कमलनाथ पर शिवराज सिंह चौहान का आरोप

नई दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस पिछड़े वर्ग के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है। उसकी नियत साफ होती तो आज यह मसला कानूनी उलझन में नहीं फंसता। कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने पिछड़े वर्ग के साथ छल किया और सियासी लाभ उठाने की कोशिश की है। यदि वास्तव में पिछड़ा वर्ग को 27 फीसद आरक्षण देने की मंशा होती तो उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता को खड़ा करते पर ऐसा कुछ नहीं किया।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की पिछड़ा वर्ग के लिए घोषणाएं

उनके अनुसार अब सिर्फ इस मामले में सियासत करके लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है पर प्रदेश की जनता समझदार है, वो सब जानती है। सरकार इस मामले को पूरी ताकत के साथ न सिर्फ न्यायालय में लड़ेगी बल्कि पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन कराएगी। इसके लिए अलग से आयोग बनाया जाएगा। इसमें विशेषज्ञ पिछड़ा वर्ग से लोगों से ही फीडबैक लेकर अपनी अनुशंसाएं करेंगे, जिसके आधार पर सरकार योजनाएं बनाएगी।

मुख्यमंत्री ने पिछड़ा वर्ग के 15 से ज्यादा संगठनों से मुलाकात की

वहीं, पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस द्वारा किए गए छल की जानकारी देने के लिए मंत्री, सांसद, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को पिछड़ा वर्ग से जुड़े 15 से ज्यादा संगठनों के प्रतिनिधियों से आरक्षण की स्थिति को लेकर चर्चा की और सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी।