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MP में कुल कितने बेरोजगार युवा? कांग्रेस के सवाल पर शिवराज सरकार ने दिया ये जवाब | Madhya Pradesh Assembly Update Congress Target Shivraj government over registered unemployed

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MP में कुल कितने बेरोजगार युवा? कांग्रेस के सवाल पर शिवराज सरकार ने दिया ये जवाब

कांग्रेस लगातार सरकार पर आरोप लगाती आई है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है. एक नजर सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी डाली जाए. मध्य प्रदेश सरकार पर इस वक्त 3.30 लाख करोड़ का कर्ज है.

मध्य प्रदेश विधानसभा सदन. (फाइल)

Image Credit source: PTI

भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही के तीसरे दिन यानी बुधवार को सदन में बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा जमकर गूंजा. कांग्रेस ने प्रदेश की शिवराज सरकार को घेरा. वहीं, सरकार ने खुद माना है कि यहां 38 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड युवा बेरोजगार हैं. वहीं, दूसरी तरफ सरकार पर तीन लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज भी हो चुका है. कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने सरकार से सवाल पूछा कि एमपी में कुल कितने बेरोजगार युवा हैं? पिछले एक वर्ष में कितने नए बेरोजगार युवाओं ने रजिस्ट्रशन करवाया? कितने उद्योग बंद हुए?

ऐसे ही कई सवालों के जवाब विधानसभा में प्रदेश की शिवराज सरकार ने दिए. सरकार ने बताया कि 10 महीने में रजिस्टर्ड बेरोजगार की संख्या 13.11 लाख बढ़ी है. 30 बड़े उद्योग बंद हुए हैं. बड़े उद्योग उन्हें कहते हैं, जिनका निवेश 100 करोड़ से 5000 करोड़ तक होता है. वहीं, इन 30 उद्योग के बंद होने से विगत 12 साल में 14 हजार मजदूर बेरोजगार हुए हैं. साल 2022 से 2023 में 21 उद्योगों को वेट और स्टेट जीएसटी में 1 साल में 336 करोड़ रुपए की टैक्स माफी दी गई है.

शिवराज सरकार पर 3.30 लाख करोड़ का कर्ज

कांग्रेस लगातार सरकार पर आरोप लगाती आई है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है. एक नजर सरकार की वित्तीय स्थिति पर भी डाली जाए. मध्य प्रदेश सरकार पर इस वक्त 3.30 लाख करोड़ का कर्ज है. फरवरी माह के दौरान मध्य प्रदेश में सरकार ने किस्तों में 14 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया. नए वित्तीय वर्ष में बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए 55 हजार करोड़ का कर्ज और लेना पड़ सकता है. इस तरह मध्य प्रदेश सरकार का कर्ज बढ़कर 3 लाख 85 हजार करोड़ रुपए हो जाएगा. फिलहाल, मध्य प्रदेश का कर्ज गुजरात और दिल्ली से भी ज्यादा है. बीते 11 महीनों में शिवराज सरकार 25 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है.

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‘सिर्फ सरकारी नौकरी देना हमारा लक्ष्य नहीं’

बीजेपी का कहना है कि सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए कर्ज ले रही है. हमने किसानों की मदद की. सरकार गरीबों को सब कुछ मुफ्त में दे रही है. युवाओं को सिर्फ सरकारी नौकरी देना हमारा लक्ष्य नहीं है. दरअसल, सरकार इस मामले में सफाई देती है कि हमारा लक्ष्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है. फिलहाल चुनावी वर्ष है. नए वित्तीय वर्ष में बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए 55 हजार करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी कर रही है.

10 माह में रजिस्टर्ड बेरोजगार की संख्या 13.11 लाख

  • 3892949 (01 जनवरी 2023)
  • 2581708 (01 अप्रैल 2022)

साल 2022-2023 में सरकार ने क्या दिया?

  • कपड़े बनाने वाले 13 बड़े उद्योग के लोन की ब्याज राशि 92 करोड़ रुपए सरकार ने माफ किया.
  • 43 बड़े उद्योगों को सब्सिडी के तौर पर 432 करोड़ रुपए दिए.
  • तीन बड़े उद्योगों को एसटीपी व ईटीपी की प्रतिपूर्ति के लिए 2.39 करोड़ रुपए दिए.
  • उद्योगों में प्रशिक्षण के नाम पर एक उद्योग को 98.07 लाख रुपए दिए. कंपनी का नाम सागर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड है.
  • बिजली के बिल माफी के तौर पर 31 करोड़ रुपए की छूट विभिन्न उद्योगों को दी.

38 लाख रजिस्टर्ड लोगों में से 21 को सरकारी नौकरी

आपको बता दें कि बीती एक मार्च को सदन में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक मेवाराम जाटव द्वारा पूछे गए सवाल पर बीजेपी सरकार में खेल और युवा मामलों की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया था कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत 38 लाख लोगों में से 21 को सरकारी, 2.5 लाख को निजी क्षेत्र में नौकरी मिली है. यह आंकड़ा पिछले लगभग तीन साल का है.

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