सीधे कोर्ट से अपडेट
पीएम की सुरक्षा में चूक के मसले पर सुनवाई शुरू.
CJI- HC के रजिस्ट्रार जनरल ने आज ही हमें रिपोर्ट दी है.
याचिकाकर्ता के वकील मनिंदर सिंह- तो आप कल या परसों सुनवाई कीजिए, ताकि आप रिपोर्ट देख लें। हम भी दलीलें रख सकें.सॉलिसीटर जनरल- रजिस्ट्रार जनरल को सिर्फ रिकॉर्ड सुरक्षित रखने थे.
पंजाब के वकील DS पटवालिया- हमारी कमिटी पर निराधार सवाल उठाए गए.
पटवालिया- हमारे अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। चीफ सेक्रेट्री से कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। हम चाहते हैं कोर्ट पूरा मामला देखे। बिना जांच के हमें दोषी ठहराया जा रहा है.
पटवालिया- मुख्य सचिव को अपने खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर जवाब देने के लिए 24 घंटे दिए गए। हम पीएम की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं। कोर्ट देखे कि बिना जांच हम पर कार्रवाई न हो.
CJI केंद्र से- नोटिस हमारे आदेश से पहले जारी हुआ या बाद में.
सॉलिसीटर- पहले जारी हुआ था।
सॉलिसीटर- जो नोटिस चीफ सेक्रेट्री और डीजीपी को जारी हुआ उसका कानूनी आधार है.
सॉलिसीटर जनरल मेहता अभी एसपीजी रूल बुक के प्रावधान पढ़ रहे हैं.
सॉलिसीटर जनरल- सड़क के बारे में सही जानकारी देना डीजीपी का काम था. सड़क पर ब्लॉक हो, तो भी एक रास्ता खुला रखना प्रशासन का काम था.
सॉलिसीटर जनरल मेहता- डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी या उनका प्रतिनिधि पीएम के साथ चलता है. यह सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं है. सुरक्षा में समन्वय का हिस्सा है। जानकारी के अभाव में पीएम का काफिला सड़क ब्लॉक के बिल्कुल पास पहुंच गया था.
मेहता- केंद्र ने कैबिनेट सेक्रेटरी, IB निदेशक और एसपीजी के IG की कमिटी बनाई है. यह कोई अचानक हुआ दौरा नहीं था. पंजाब के उच्चाधिकारियों को पूरी जानकारी थी. यह भी पता था कि मौसम खराब हुआ तो पीएम सड़क से भी है सकते हैं. 4 जनवरी को इसका रिहर्सल भी हुआ था.
जस्टिस हिमा कोहली- अगर केंद्र ने सब तय कर दिया है तो हमारे सामने क्यों है.
मेहता- कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता आया.
जस्टिस सूर्यकांत- याचिकाकर्ता और पंजाब सरकार निष्पक्ष जांच चाहते हैं. आप इसके आड़े क्यों आना चाह रहे हैं?
मेहता- हमारा कारण बताओ नोटिस नियमों के मुताबिक भेजा गया है.
CJI- अगर आप अनुशानात्मक कार्रवाई करना चाहते हैं तो कोर्ट की तरफ से जांच कमिटी बनाने का क्या औचित्य होगा? कमिटी क्या काम करेगी?
सॉलिसीटर- कोर्ट हमारी रिपोर्ट की समीक्षा करे
CJI- फिर तो पंजाब की कमिटी को भी काम करने देते हैं?
मेहता- पंजाब कमिटी में दिक्कतें हैं
CJI- हमने पीएम की सुरक्षा से जुड़े इस मसले को गंभीरता से लिया है
मेहता- बेशक
अब तीनो जज आपस के चर्चा कर रहे हैं
मेहता- मेरा सुझाव है कि केंद्र की कमिटी को काम करने दिया जाए. हम रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखेंगे. तब तक कार्रवाई नहीं होगी.
CJI- पंजाब को क्या कहना है?
पंजाब- केंद्र की कमिटी में SPG के IG हैं। बाकी भी केंद्र के प्रतिनिधि हैं. हमें इस कमिटी से कोई उम्मीद नहीं है। निष्पक्ष जांच हो.
CJI- हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमिटी बनाना चाह रहे हैं. इसमें चंडीगढ़ के डीजीपी, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, NIA के IG और IB के अधिकारी भी.
पीएम की सुरक्षा में चूक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। आदेश थोड़ी देर में अपलोड होगा. कोर्ट ने अपने रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक कमिटी के गठन की बात कही है. कमिटी के सदस्यों के नाम आदेश में स्पष्ट होंगे.
