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राज्य के सरकारी कर्मचारीयों को पुरानी पेंशन योजना बहाल करे सरकार – कांतिलाल भूरिया’

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जिला/जनपद पंचायत के कर्मचारियों को भी दे पेंशन योजना का लाभ’

झाबुआ। राकेश पोद्दार। नगर संवाददाता। मध्यप्रदेश शासन अपने कर्मचारीयों को पुरानी पेंशन योजना बहाल करना चाहिए कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने जब अपने कर्मचारीयों को पुरानी पेंशन योजना बहाल की है उसके बाद प्रदेश के कर्मचारीयों में भी इस सबंध में माग की जा रही है उसे सरकार को तत्काल निर्णय लेकर पुरानी पेंशन योजना बहाल करना चाहिए।
पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया ने बताया कि कांग्रेस हमेशा कर्मचारियों व्यापारियों किसानों बेरोजगारों के हित में सोचती रही है वहीं इनके हितार्थ काजू भी किए हैं परंतु भाजपा की सरकार में कर्मचारियों के लिए कोई ऐसे निर्णय नहीं लिए उन्होंने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह जी को पत्र लिख कर मांग की है कि मध्यप्रदेश के कर्मचारीयों को पुरानी पेंशन योजना (व्च्ै)लागू की जावे भूरिया ने बताया कि अब प्रदेश में सरकार पर कर्मचारी संगठन राजस्थान सरकार की तरह प्रदेश के कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन योजना बहाल करना चाहिए ,कर्मचारी संगठन लम्बें समय मांग कर रहे है। उसका निर्णय लेते हुए तत्काल पुरानी पेंशन योजना लागू करें जिससे आगामी समय में कर्मचारीयों को उसका लाभ मिल सकें।वर्तमान में जो अंशदायी पेंशन योजना लागू की गयी है वह कर्मचारीयों के हित में नहीं है।
भूरिया ने इसी प्रकार जिला एवं जनपद पंचायत के कर्मचारीयों के सबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर अवगत कराया है कि पंचायत के कर्मचारी शासन की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन करते है किन्तु उन्हे किसी भी प्रकार की पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है जबकि पडोसी राज्यों में जिला एवं जनपद पंचायत के कर्मचारीयों को पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। वर्तमान में जिला जनपद में कर्मचारीयों की संख्या 2500 के लगभग है। कर्मचारी 62 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होता है उसके पश्चात उसकी आजिवीका का कोई साधन नहीं रहता है 60 वर्ष बाद वह शासन कोई योजना का लाभ भी प्राप्त नहीं कर सकता है,जैसे कि बीपीएल में नाम नहीं जोड सकता ना ही कोई पेंशन का लाभ ले सकता जिससे उसे पारिवारिक समस्या के अलावा आर्थिक परेशानीयों का समना करना पडता है ।
कांतिलाल भूरिया ने मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि तत्काल जिला एवं जनपद कर्मचारीयों के साथ शासन के कर्मचारीयों को 2005 के पूर्व की पुरानी पेंशन योजना स्वीकृत करें जिससे कर्मचारी सेवा निवृित्त के बाद अपने बेहतर भविष्य को सुरक्षित महसुस कर सकें।