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- आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EoW) मामले की जांच कर साक्ष्यों को सामने लायेगा, सत्य उजागर होना चाहिए. आगे ऐसी संभावना को निर्मूल करने के लिए दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी.
- नागरीक प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि इस मामले को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गंभीरता में लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
- बीते दिनों केंद्र सरकार की टीम ने बालाघाट एवं मंडला जिले की गोदामों और राशन की दुकानों से चावल के 32 सैंपल एकत्रित किए थे.
भोपालः मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि घटिया चावल को राशन की दुकानों तक पहुंचाने वाले दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा.
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EoW) मामले की जांच कर साक्ष्यों को सामने लायेगा, सत्य उजागर होना चाहिए. आगे ऐसी संभावना को निर्मूल करने के लिए दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी. कोरोना के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए, खराब चावल बांटे जाने को लेकर, प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है. इस मामले को लेकर नागरिक आपूर्ति निगम के बालाघाट में पदस्थ प्रबंधक आरके सोनी को निलंबित कर दिया. वहीं संविदा पर नियुक्त गुणवत्ता नियंत्रक एस.पी. श्रीवास्तव और के.के.मिश्रा की सेवाएं समाप्त कर दी हैं.
इसी बीच नागरीक प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि इस मामले को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गंभीरता में लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. राज्य सरकार इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगी. कल मध्य प्रदेशकांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाते हुए कहा था कि बीते दिनों केंद्र सरकार की टीम ने बालाघाट एवं मंडला जिले की गोदामों और राशन की दुकानों से चावल के 32 सैंपल एकत्रित किए थे.
सैंपल 30 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में एकत्रित किए गए
यह सैंपल 30 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में एकत्रित किए गए, जिन्हें केंद्र सरकार ने दिल्ली की सीजीएएल लैब में जांच के लिए भेजे. लैब ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पूरे सैंपल इंसानों के उपयोग के लायक नहीं हैं. कांग्रेस के इस हमले के बाद राज्य सरकार के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए चावल सप्लाई करने वाली 13 मिलों को सील करने के साथ ही नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंंधक आर.के. सोनी को निलंबित कर दिया गया. इसके साथ ही संविदा पर कार्य करने वाले गुणवत्ता नियंत्रक एस.पी. श्रीवास्तव और के. के. मिश्रा की सेवायें सम्पात कर दी गई.
बालाघाट एवं मंडला जिलों के चावल की गुणवत्ता जाँच के कार्य के लिए ज़िम्मेदार गुणवत्ता नियंत्रकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और बालाघाट के जिला प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है। संबंधित मिलर्स के खिलाफ़ FIR दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) September 2, 2020
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए जानवरों के खाने लायक चावल बांटे जाने के मामले को लेकर कांग्रेस द्वारा सवाल उठाये जाने पर राज्य के गृह एवं जेल मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने कहा, चावल कांग्रेस की पिछली सरकार ने खरीदा था.
डा. मिश्रा ने कांग्रेस पर शायराना अंदाज में तंज कसते हुए उन्होंने कहा उन्होंने गरीब के जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी लगाया तो खंजर की नोक से. गृह मंत्री डा. मिश्रा ने कहा की कांगे्रस इसी तरह से इल्जाम हम पर लगा रही है जबकि यह सारा मामला पकड़ा हमारी सरकार ने सस्पेंड किया हमारी सरकार ने, मिलों पर कार्रवाई हमारी सरकार ने की.
इस सारे मामले में कांग्रेस अपनी गलती को छुपा रही है, चावल की खरीदी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ को माफी मांगनी चाहिए. मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डा. मिश्रा के हमले का जवाब देते हुए पूर्व जनसंपर्क मंत्री और कांग्रेसे नेता पी.सी. शर्मा ने कहा कि जब चावल की खरीदी हुई, तब खाद्य विभाग के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर थे. तोमर आज भाजपा की सरकार में मंत्री है. भाजपा को इस बात का जवाब देना चाहिए कि प्रद्युम्न सिंह ने गड़बड़ी क्यों नहीं पकड़ी. भाजपा में ऐसे लोग हैं.
घटिया चावल को राशन की दुकानों तक पहुंचाने वाले दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जायेगा।
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EoW) मामले की जांच कर साक्ष्यों को सामने लायेगा। सत्य उजागर होना चाहिए।
आगे ऐसी संभावना को निर्मूल करने के लिए दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी। pic.twitter.com/xh2Y1UiPFQ
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) September 3, 2020
