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केजरीवाल के चुनावी मॉडल के सहारे कांग्रेस, MP चुनाव जीतने में काम आएंगी कमलनाथ की गारंटी? | congress kejriwal module kamalnath guarantee card mp assembly election 2023

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केजरीवाल के चुनावी मॉडल के सहारे कांग्रेस, MP चुनाव जीतने में काम आएंगी कमलनाथ की गारंटी?

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ

नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में उभार के बाद से एक के बाद एक चुनावी मात खा रही कांग्रेस को केजरीवाल मॉडल से जीत का फॉर्मूला मिल गया है. कांग्रेस इसका लिटमस टेस्ट हिमाचल और कर्नाटक में कर सत्ता हासिल कर चुकी है और अब उसी फॉर्मूले से मध्य प्रदेश की चुनावी जंग फतह करने उतरी है. कांग्रेस ने मंगलवार को अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया है, जिसमें बिजली फ्री से लकर दो लाख युवाओं को नौकरी और जाति आधारित जनगणना कराने की गारंटी दी है. इस तरह से कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में 101 वादों की गारंटी देकर हर वर्ग को साधने की रणनीति बनाई है, लेकिन सवाल यही है कि क्या मध्य प्रदेश की सत्ता कांग्रेस के हाथ लगेगी?

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एमपी चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे वचन पत्र का नाम दिया है. कांग्रेस ने 116 पेजों के वचन पत्र में जनता से जुड़े 59 मुद्दों, 225 मुख्य बिंदु, 1290 वचन और 101 गारंटियां दी गई हैं. इसके जरिए किसान, युवा, महिला, आस्था, सामाजिक न्याय और सरकारी कर्मचारी और खुशहाल परिवार को लेकर घोषणाएं की गई हैं, जिसे कांग्रेस गेमचेंजर बता रही है. इतना ही नहीं, कांग्रेस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के द्वारा दिए गए गारंटी को भी शामिल किया है. इसके अलावा आईपीएल टीम बनाने का ऐलान किया है, उसके सियासी मायने भी को समझा जा सकता है.

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सामाजिक न्याय की राह पर कांग्रेस

कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के सियासी समीकरण को देखते हुए सामाजिक न्याय के नारे को अमलीजामा पहनाने का वादा अपने वचन पत्र में किया है. जातिगत जनगणना कराने से लेकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण के उत्थान का वादा किया गया है. शासकीय सेवाओं और योजनाओं में पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27 फीसदी आरक्षण देने का वादा किया है. राज्य में 49 फीसदी ओबीसी समुदाय की आबादी है, जिसे 14 फीसदी ही आरक्षण मिल रहा है. ऐसे में आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का ऐलान करके ओबीसी के वोटों को साधने की रणनीति बनाई है.

मध्य प्रदेश में ओबीसी वोटर बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है, जिसमें सेंधमारी के लिए कांग्रेस ने यह दांव चला है. इसके अलावा घोषणापत्र में वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर संत शिरोमणि रविदास के नाम पर कौशल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा. इस तरह से दलित समुदाय के विश्वास को जीतने की कोशिश की है, क्योंकि संत रविदास को दलित समुदाय अपना मसीहा मानता है. राज्य में रविदास दलित बड़ी संख्या में है.

युवाओं को साधने का चला दांव

मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने युवा मतदाताओं को साधने के लिए बड़ां दांव चला है, जिसमें रोजगार देने की गारंटी की है. कांग्रेस ने वादा किया है कि पांच साल में दो लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी और ग्रामीण स्तर पर एक लाख नई नौकरी के लिए पद सृजन किए जाएंगे. कांग्रेस ने घोषणा की है कि सरकार बनने पर वह सरकारी भर्ती का कानून बनाएंगी, राज्य में विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े सभी पदों को भरे जाएंगे. साथ ही वादा किया है कि हर ग्राम पंचायत दो -चार नए पद सजृत किए जाएंगे. सभी सरकारी नौकरियों में राज्य के युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी. कांग्रेस ने वादा किया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क में 100 फीसदी छूट दी जाएगी यानि कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा.

रोजगार न देने पर कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया है. उन्हें युवा स्वाभिमान के तहत 1500 से 3000 रुपये प्रति महीने भत्ता दिया जाएगा. कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि वह भोपाल में प्रोफेशनल हब बनाएगी और मध्य प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरु करेगी. कांग्रेस घोषणापत्र में छात्र संघों का चुनाव नियमित रुप से कराने का भी वादा किया है. इसके अलावा कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश बनाने के लिए प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां भी लगाई जाएंगी.

कमलनाथ ने आईपीएल टीम बनाने का वादा कमलनाथ ने किया है. मध्य प्रदेश में तीन बड़े क्रिकेट स्टेडियम है और राज्य के आधा दर्जन खिलाड़ी भारतीय टीम में खेल चुके हैं. ऐसे में कमलनाथ ने आईपीएल टीम बनाने का ऐलान करके क्रिकेट प्रेमियों को साधने की कवायद की है. इतना ही नहीं खिलाड़ियों के लिए भी कई योजनाएं चलाने का वादा किया गया है. इसमें पदक लाओ पद पाओ, पदक लाओ करोड़पति बन जाओ, पदक लाओ कार जीतो, पदक लाओ- छात्रवृति पाओ योजनाएं शुरु करने का वादा कांग्रेस ने किया है.

छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले से किसान पर डाला डोरा

कांग्रेस मध्य प्रदेश में किसानों को साधने के लिए छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के फॉर्मूले को आजमने का दांव चला है. कांग्रेस ने वादा किया है कि नंदिनी गोधन योजना प्रारंभ की जाएगी, जिसके तहत 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेगी. कांग्रेस ने 1000 गौशालाओं को दोबारा से शुरू करने का वादा किया है. राज्य में गो ग्रास अनुदान बढ़ाने का ऐलान किया है. कांग्रेस ने घोषणापत्र में किसानों के 2 लाख रुपये तक के कर्ज को माफ करने का वादा किया है और किसानों को सिंचाई के लिए 5 हॉर्सपावर फ्री बिजली देने और उनके बकाया बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है. किसान आंदोलनों और बिजली संबंधी झूठे केस वापस लेने की बात इसमें कही गई है.

छत्तीसगढ़ की तर्ज पर एमपी में किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपए और धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए देने और इसे बढ़ाकर 3000 रुपये तक करने का ऐलान किया है. मछुआरों और कृषकों को मत्स्य का अधिकार देने और पशु चारे पर सब्सिडी देने का ऐलान किया है. किसानों के लिए किसान फ्रेंडली ऐप बनाया जाएगा और खेतिहर श्रमिकों को फसल रक्षक का नाम देंगे व प्रशिक्षण और किट देने का ऐलान किया है. इस तरह मध्य प्रदेश के किसानों के विश्वास को कमलनाथ ने जीतने का प्रयास किया है.

महिला वोटरों को साधने की स्ट्रेटजी

मध्य प्रदेश में इस बार सबसे ज्यादा जोर महिला वोटर पर है. शिवराज सिंह चौहान’ लाडली बहना योजना’के जरिए महिलाओं पर अपने पक्ष में करने के लिए किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं. ऐसे में कांग्रेस ने महिलाओं को टिकट देने के साथ-साथ उनके लिए वादों पिटारा खोल दिया है. कांग्रेस ने नारी सम्मान निधि योजना के तहत ​1500 रुपए प्रति महीने महिलाओं को पेंशन देने का किया वादा. महिला वोटरों को लुभाने के लिए इसमें घरेलू गैस सिलेंडर को 500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया गया है. कमलनाथ ने बेटी विवाह योजना में एक लाख एक हजार रुपए सहायता देने का ऐलान किया है. साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1200 रुपए करने का वादा किया है. मेरी बिटिया रानी योजना में बेटियों को जन्म उत्सव से विवाह संस्कार तक 2 लाख 51 हजार रुपए का लाभ देने का वादा किया है. सहकारी संस्थाओं में 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की गारंटी दी है.

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मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त व 200 यूनिट तक हाफ और पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने जैसे वादे किए हैं. स्कूली बच्चों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है. कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस की राज्य में सरकार बनने पर ​पढ़ो-पढ़ाओ योजना के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को कक्षा 1 से 8वीं तक 500 रुपये, कक्षा 9वीं से 10वीं के लिए 1000 रुपये, कक्षा 11वीं से 12वीं के बच्चों को 1500 रुपये प्रतिमाह दिया जायेगा. 12 अक्टूबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी स्कूली शिक्षा फ्री करने की बात कही थी, इसे भी इसमें शामिल किया गया है. देखना है कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश में जनता से की गई गारंटी सत्ता की गारंटी बन पाएगी?