Home Delhi जफरुल-इस्लाम खान को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत

जफरुल-इस्लाम खान को हाई कोर्ट से अंतरिम राहत

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नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग (DMC) के अध्यक्ष जफरुल-इस्लाम खान (Zafarul-Islam Khan) को राजद्रोह के मामले में राहत दी है. अदालत ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक कथित विवादास्पद बयान को लेकर राजद्रोह (Sedition) के आरोपों के साथ एफआईआर (FIR) में उनके साथ कोई जबरदस्ती न करने का आदेश दिया है. उनको अंतरिम संरक्षण 22 जून 2020 तक के लिए दिया गया है.

खान की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देते हुए पुलिस से यह भी कहा कि अगर जांच के लिये उन्हें बुलाने की जरूरत हो तो उन्हें इसके लिये पहले नोटिस दिया जाए. दरअसल, खान ने अपनी उम्र, स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों और कोविड-19 के जोखिम के मद्देनजर उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर राजद्रोह मामले में अग्रिम जमानत दिये जाने का अनुरोध किया था.

28 अप्रैल को सोशल मीडिया में डाली थी पोस्ट
बता दें कि जफरुल इस्लाम खान ने सोशल मीडिया पर 28 अप्रैल को एक पोस्ट डाली, जिसमें उन्होंने हिन्दूत्व कट्टरपंथियों शब्द का इस्तेमाल करते हुए विवादित बातें लिखीं. साथ ही यह भी लिखा कि अगर भारत के मुसलमान अरब के मुसलमान दोस्तों से यहां पर उनके खिलाफ चलाई जा रही नफरत की शिकायत करेंगे तो कट्टरपंथियों को मुश्किल होगी, जलजला आ जाएगा. इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया खूब बवाल मचा.

पुलिस ने 2 मई को किया था मामला दर्ज

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने दो मई को एक शिकायत के आधार पर खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए और 153ए के तहत राजद्रोह व विभिन्न समुदायों के बीच धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, आवास और भाषा के आधार पर नफरत फैलाने के अपराध के सिलसिले में मामला दर्ज किया था.