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गृह मंत्रालय की राज्यों को चिट्ठी

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नई दिल्ली।स्कूल, कॉलेज खोलने के लिए राज्य /केंद्र शासित प्रदेश शिक्षण संस्थानों, अभिभावकों और अन्य भागीदारों से चर्चा कर जल्द भेजें केंद्र को फीडबैक, फीडबैक के आधार पर, इन संस्थानों को फिर से खोलने के बारे में निर्णय किया जाएगा।

राज्यों के बीच आवाजाही पर कोई रोक नहीं है, और ना ही किसी भी पास की ज़रूरत है, लेकिन अगर राज्यों को कहीं ये जरूरी लगता है तो पहले से इसके बारे में व्यापक तौर पर जानकारी प्रचारित करनी होगी।

दिशानिर्देशों के मुताबिक प्रतिबंधित गतिविधियों में किसी तरह की छूट नहीं दी जा सकेगी, हालांकि राज्य हालात के आकलन के आधार पर कंटेनमेंट जोन (सील क्षेत्र) के बाहर चुनिंदा गतिविधियों पर रोक लगा सकते हैं।